समस्याग्रस्तबाट फुकुवा भएको वित्तीय संस्थाले २०७६ असारमा पूँजी पुर्याउनु पर्ने

समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सूचीबाट फुकुवा भएका संस्थाले २०७६ असारसम्ममा राष्ट्र बैंकले तोकेको पूँजी पुर्याउनु पर्ने भएको छ ।

मंगलवार परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । समस्याग्रस्तबाट फुकुवा हुने अवस्थामा रहेकाहरुले भने फुकुवा भएको २ वर्ष भित्र पूँजी पुर्याउनु पर्ने भएको हो ।

फुकुवा हुने प्रक्रियामा रहेकाले संस्थाका संस्थापकहरुले पूँजी वृद्धिको लागि अग्रिम रुपमा (कल इन एड्भान्स) को रुपमा कम्तिमा २५ प्रतिशत पूँजी राख्नु पर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले २०७४ असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले रु. ८ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले रु. २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले रु. १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले रु. ५० करोड चुक्ता पूँजी पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय स्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले रु. ८० करोड र् १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले रु. ४० करोड पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था छ । यी संस्थाहरुमा अधिकांशले पुँजी पुयाइसकेका छन भने अपुग हुनेलाई असोजसम्मको समयावधि थपेको थियो । घुमाउरो तरिकाले यो छुट चैतसम्म रहने देखिएको छ ।

यता, समस्याग्रस्त संस्थाहरुलाई भने पूँजी वृद्धिको कुनै प्रावधान नरहेकोमा राष्ट्र बैंकबाट नयाँ निर्देशन जारी भएको हो ।

हालै राष्ट्र बैंकले जनरल फाइनान्स र अरुण फाइनान्सलाई समस्याग्रस्तबाट मुक्त गरेको छ । हाल ९ वटा संस्था समस्याग्रस्तको सूचीमा नै रहेका छन् ।

यो सूचीमा रहेकामा २ बाहेक सबै वित्त कम्पनीहरु छन् । दुई बिकास बैंकमा नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र कपोरेट डेभलपमेन्ट बैंक छन् । वित्त कम्पनीहरुमा नेपाल सेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्स, क्रिस्टल फाइनान्स, कुवेर मर्चेन्ट फाइनान्स,क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स, वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स, नेपाल फाइनान्स र ललितपूर फाइनान्स सूचीमा रहेका हुन् ।

९ वटामा ६ वटा समस्याग्रस्तको सूचीबाट फुकुवा हुने क्रममा रहेको राष्ट बैंकले बताउदै आएको छ । नेपाल सेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्स, क्रिस्टल फाइनान्सको अदालतमा मुद्धा परेको छ र यो विचराधिन अवस्थामा रहेको छ ।

समस्याग्रस्तबाट फुकुवा भएका वा फुकुवा हुने क्रममा रहेका यी कम्पनीहरुले सीसीडी रेसियो अनुपात, प्राथमिक क्षेत्रमा कर्जा लगानी सीमा, विपन्न वर्गमा कर्जा लगानी लगायतमा आवश्यकता अनुसार छुट पाउने भएका हुन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »